बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 76 प्रतिशत आरक्षण को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इसी बीच छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने भर्ती के लिए 50 फीसदी का रोस्टर लागू कर हाईकोर्ट में भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्टाफ कार ड्राइवर लिफ्टमैन और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के 114 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया 50 फीसदी आरक्षण के नियमों के अनुसार की जाएगी। इसी के अनुसार भर्ती के लिए रोस्टर भी जारी किया जा रहा है। जिसमें एससी के लिए 16 प्रतिशत, एसटी के लिए 20 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। इधर हाईकोर्ट में प्रारंभ हो रही इस भर्ती प्रक्रिया से प्रदेश के विभिन्न विभागों में आरक्षण को लेकर बनी हुई संसय की स्थिति भी खत्म होगी, ये कयास लगाए जा रहे है।
चीफ जस्टिस एके गोस्वामी के आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरविंद कुमार वर्मा ने अधिसूचना जारी कर हाई कोर्ट में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती के लिए 50 फीसद आरक्षण नियम को लागू कर दिया है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हाई कोर्ट में होने वाली भर्ती वर्ष 2012 के आरक्षण नियम के अनुसार होगी। आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में दायर अलग-अलग जनहित याचिका पर जब फैसला आएगा तब यह भर्ती प्रक्रिया भी कोर्ट के निर्णय से बाधित रहेगी।
