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आलू की क़ीमत कम करने सरकार का फैसला, आयात पर लाइसेंस जरुरी नहीं

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नई दिल्ली। पुरे भारत में आलू प्याज की बढ़ती कीमतों को रोकने सरकार कई कदम उठा रही है। दीगर देशों को भारत से आलू (potato)और प्याज का निर्यात भी बंद कर दिया गया है। इसके आलावा देश के अंदर कारोबारियों की स्टॉक लिमिट तय कर दी है।

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आलू(potato) की कीमत को और नीचे लाने के लिए भारत सरकार ने इसके आयात पर लाइसेंस की बाध्यता को 31 जनवरी तक के लिए हटा दी है। हालांकि ये आदेश केवल भूटान से आने वाले आलू के लिए है।

केंद्र सरकार ने अगले साल 31 जनवरी तक भूटान से बगैर लाइसेंस के आलू(potato) आयात करने संबधित आदेश ज़ारी कर दिया है। विदेश व्यापार निदेशालय की ओर से ये आदेश जारी हुआ है। जिसमे 31 जनवरी 2021 तक भूटान से बगैर लाइसेंस के आलू आयात करने की अनुमति कारोबारियों को दी गई है।

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गौरतलब है कि आलू(potato) का आयात प्रतिबंधित श्रेणी में आता है, इसलिए इसके लाइसेंस की अनिवार्यता को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले डीजीएफटी ने शिथिल किया है। केंद्र सरकार ने 10 लाख टन आलू टेरिफ रेट कोटे के तहत 10 फीसदी आयात शुल्क पर आयात करने की अनुमति दी है।