रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में आज रेडी टू ईंट फ़ूड सप्लाई का मामला गुंजा। भाजपा के विधायक सौरभ सिंह ने इस मामलें को सदन में उठाते हुए कहा कि “आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल महीने में रेडी टू ईंट फ़ूड की सप्लाई नहीं हुई है।”
जिसके जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि “महिला स्व सहायता समूह की हाईकोर्ट में लगी याचिका की वजह से सप्लाई नहीं हो सकी।”
मंत्री के इस जवाब के बाद भाजपा ने इस मामले में सदन की कमेटी से जांच कराए जाने की मांग की रख दी। इधर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस मामलें में तंज़ कस दिया। कौशिक ने कहा कि रेडी टू ईंट फ़ूड की सप्लाई में अब माफिया घुस गए है। जिसके बाद सदन में इस मामले पर शोर शराबा जमकर हुआ। वहीं संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अगर जांच की आवश्यकता होगी, तो आगे निर्णय लिया जाएगा।
बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने पूछा कि हाईकोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि जिन जिन समूहों का अनुबंध ख़त्म नहीं हुआ है, उनकी सप्लाई जारी रहेगी। जिस पर अनिला भेड़िया ने कहा कि ऐसे समूहों से बीज निगम ने सप्लाई जारी रखा है। इन समूहों से रेडी टू ईंट फ़ूड की सप्लाई की जा रही है।
सौरभ सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने रेडी टू ईंट फ़ूड के ट्रांसपोर्टेशन का ज़िम्मा महिला स्व सहायता समूह को देने का आदेश दिया है। ट्रांसपोर्टेशन 13 रुपए की दर से किया जाना है, लेकिन बीज निगम 3 रुपए की दर तय कर रहा है। समूहों को तकलीफ़ देने की बात है। सरकार ने अपने एक जवाब में ये बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक दूसरी कंपनी से अनुबंध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ एग्रो फ़ूड प्राइवेट लिमिटेड इसका अनुबंध कर रहा है। दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है।
