रायपुर। हसदेव अरण्य के जंगलों में परसा कोयला खदान की मंजूरी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM BHUPESH BAGHEL) का बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री ने रायपुर में कहा, देश को बिजली चाहिए तो कोयले की जरूरत तो पड़ेगी। बस इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
परसा कोयला खदान के लिए बिना अनुमति पेड़ों की कटाई से जुड़े एक सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कोयला वहीं है जहां पहाड़ और जंगल हैं। जंगलों को बचाने के लिए नीतियां बनी हैं। वन विभाग (CM BHUPESH BAGHEL) उसे देखता है। उसके लिए वन अधिनियम है, पर्यावरण कानून है। उन नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वहां प्रभावित लोगों को मुआवजा बराबर मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा, देश को कोयले की जरूरत तो है। आज कोयले के लिए पैसेंजर ट्रेन को रोकना पड़ा है। इतिहास में कभी देश में ऐसा नहीं सुना गया था। आज भारत सरकार खुद रेल रोक रही है। अभी रेल मंत्री आए थे। कोयला मंत्री लगातार देख रहे हैं। देश को ऊर्जा अथवा बिजली चाहिए ताे कोयले की जरूरत तो पड़ेगी। काेयला वहीं से मिलेगा जहां कोयले की खदान है, लेकिन इसके लिए जो नियम है उसका पालन होना चाहिए। उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत सुकमा जिले के कोंटा रवाना होने से पहले पुलिस लाइन हेलिपैड पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।
अगली कैबिनेट में पारित हो जाएगा पेसा नियम
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM BHUPESH BAGHEL) ने कहा, भाजपा ने शुरू से ही आदिवासियों को दबाया है। उनका हक छीना है। उनकी नीतियों की वजह से हजारों परिवारों को बस्तर से पलायन करना पड़ा था। कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों के साथ रही है। उनके हित की रक्षा करती रही है। वह फॉरेस्ट राइट एक्ट लाने की बात हो या पेसा कानून की बात हो। पेसा (पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया) का एक्ट लागू है। रमन सिंह 15 सालों में इसके नियम नहीं बना पाए। नियम बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैंने कहा है कि कैबिनेट की अगली बैठक में पेसा नियम पारित किया जाएगा।
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