रायपुर। छत्तीसगढ़ में तैनात केंद्रीय बल अब कट्टर नक्सली इलाकों में रणनीतिक पुलों और राजमार्गो, सड़क के निर्माण कार्यो को विशेष सुरक्षा मुहैया कराएंगे। नक्सलियों के निर्माण स्थलों पर हमले के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। पहले राज्य पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय बल सुरक्षा कवर प्रदान करेंगे।
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गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक सड़क स्थानीय विकास और क्षेत्र में समृद्धि लाती है, यह “क्षेत्र प्रभुत्व” के लिए सुरक्षा बलों की आसान और तेज आवाजाही की सुविधा भी देती है। यही कारण है कि सड़क निर्माण का रणनीतिक हिस्सा अब मिशन मोड में शुरू किया जाएगा।
बटालियन के केंद्रीय बल जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में आवंटित कम से कम 12 रणनीतिक सड़कों पर सुरक्षा प्रदान करेंगे।
सड़क…215 किमी की लंबित
12 में से पांच सुकमा जिले में, एक दंतेवाड़ा में, चार बीजापुर में जबकि दो सड़कें बीजापुर-सुकमा सीमा और दंतेवाड़ा-सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। 2010-11 में कुल 479 किलोमीटर की रणनीतिक सड़कों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन लगभग 215 किलोमीटर की सड़क अभी भी लंबित है।
गृहमंत्री से सीएम ने रखी थी मांग
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ हाल ही में हुए बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने का अनुरोध किया था। यह निर्णय अधिकांश वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में नक्सलियों के मूवमेंट में कमी के बीच आया है,
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जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अपने प्रभुत्व का विस्तार किया है। सुरक्षा बलों के अधिकारीयों का ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में तथाकथित ‘रेड कॉरिडोर’ में गहरी पैठ बनाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुरक्षाबल के लिए एक फायदेमंद है।
