फ्री पावर स्कीम की जाँच करने उपराज्यपाल ने जारी निर्देश

दिल्ली। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली स्कीम (FREE BIJLI YOJNA) की जांच के आदेश दिए हैं।

एलजी वीके सक्सेना ने फ्री बिजली स्कीम में अनियमितता बरतने के आरोपों की जांच करने को कहा है। उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार को 7 दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा है। इस साल मई में उपराज्यपाल बनने के बाद से सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार की कई योजनाओं और फैसलों की जांच करने के आदेश दिए हैं। इनमें एक्साइज पॉलिसी, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन और क्लासरूम कंस्ट्रक्शन में लगे अनियमितताएं बरतने के आरोपों की जांच शामिल है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एलजी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं।

भैयाजी यह भी देखे: बर्फ से ढका दुनिया का ‘सबसे ऊंचा शिव मंदिर’, खूबसूरती देख विदेशी राजदूत भी हुए मंत्रमुग्ध

वहीं, उपराज्यपाल के ऑफिस को फ्री बिजली स्कीम (FREE BIJLI YOJNA)  में घोटाले की शिकायत मिली थी। कुछ वकीलों और लॉ प्रोफेशन ने आरोप लगाया है कि सब्सिडी योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जैसमीन शाह और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता के खिलाफ शिकायत मिली थी।

11,500 करोड़ का सेटलमेंट!

• एक आरोप ये भी है कि दिल्ली सरकार को BRPL और BYPL से 21,250 करोड़ रुपये वसूलने थे, लेकिन सरकार ने एक डील के तहत 11,550 करोड़ रुपये का सेटलमेंट कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि एक तरफ सरकार को बिजली कंपनियों से बकाया राशि वसूलना था तो दूसरी ओर सब्सिडी का पैसा भी देना था।
• केजरीवाल सरकार ने 2015-16 में कैबिनेट के फैसले में बिजली कंपनियों को हर साल ऑडिट करने को कहा था। आरोप है कि सरकार ने न तो 11,500 करोड़ रुपये के सेटलमेंट का ऑडिट किया और न ही BRPL और BYPL को हर साल ऑडिट करने को कहा। इससे सरकार ने अपने ही फैसले का उल्लंघन किया।
• आरोप है कि सरकार ने डिस्कॉम को लोगों से 18% की दर से लेट पेमेंट सरचार्ज लेने की अनुमति दी गई, जबकि दिल्ली सरकार की बिजली कंपनियों को 12% की दर से लेट फीस वसूलने की अनुमति मिली। इससे सरकारी खजाने को 8,500 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है।

केजरीवाल सरकार का क्या है कहना?

• डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी सक्सेना पर चुनी हुई सरकार के खिलाफ ‘राजनीति से प्रेरित और असंवैधानिक’ तरीके से दखलंदाजी करने का आरोप लगाया।
• सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि एलजी को जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी किसी भी मामले में कोई आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।
• मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी (FREE BIJLI YOJNA) लोगों को पसंद आ रही है। इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसी भी हाल में फ्री बिजली नहीं रुकेगी। गुजरात में भी सरकार बनने पर 1 मार्च से फ्री बिजली मिलेगी।