रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पटल में रख दिया है। सदन में इस विधेयक पर चर्चा जारी है।
विधेयक रखने के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस संबंध में सदन को जानकारी देते हुए कहा कि “केंद्र सरकार क्या देश की मंडियों को वॉलमार्ट बनाकर अडानी अंबानी को देना चाहती है। अंबानी अडानी जब बाजार का उतार-चढ़ाव तय करेंगे, तो किसान कहां जाएंगे। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यह हमारा लोकतंत्रात्मक दायित्व है कि हम अपनी सीमा में रहकर कानून बनाएं।
चौबे ने कहा कि “हम केंद्र के कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे है। यह कानून किसानों की मदद के लिए है। इस वक्त देश की निगाहें छत्तीसगढ़ की ओर है और लोग देख रहे है कि छत्तीसगढ़ कैसा कानून बना रहा है। उन्होंने कहा कि “केंद्र के इस कानून का आधार आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है, जबकि हमारा आधार किसानों के हित का संरक्षण।”
रमन ने बताया असंवैधानिक
इस विधेयक पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि “कानून में संशोधन विशुद्ध तरीके से कांग्रेस सरकार का राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने कहा कि ये कानून लाया जाना ही पूरी तरह से असंवैधानिक है।
संविधान में यह स्पष्ट है कि ऐसा कानून जिसे केंद्र बना चुका है, उस पर राज्य सरकार किसी तरह का कानून नहीं बना सकता। कानून बनाए जाने के बाद जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक वह प्रभावी नहीं होगा। क्या ये कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा।
