दिल्ली| मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित 13 राज्यों में बिजली (bijli sankat) का संकट गहरा सकता है। पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन ने इन राज्यों के 27 डिस्कॉम्स पर बिजली संयंत्रों का बकाया नहीं चुकाने तक बिजली खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी है।
ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को एक बार में पॉवर एक्सचेंजों से कारोबार करने से रोका गया है। इस आदेश के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गुरुवार को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शेयर 3.6 फीसदी गिरकर 166.35 रुपए पर आ गया। इन राज्यों की कंपनियों ने बिजली (bijli sankat) उत्पान करने वाली कंपनियों (जेनकॉस) से बिजली खरीदने के बाद लंबे समय से भुगतान नहीं किया है। कई राज्य सरकारों के अनुरोध के बाद गुरुवार को बिजली एक्सचेंजों में कारोबार दो घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। कुछ राज्यों के अधिकारियों ने बताया कि वे बकाया भुगतान के लिए वार्ता कर रहे हैं। वहीं कुछ राज्य जून में अधिसूचित केंद्र के बिजली नियम, 2022 के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन कंपनियों पर 5 हजार करोड़ का बकाया है।
इन राज्यों में हो सकता है संकट
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, बिहार, झारखंड, मणिपुर और मिजोरम में बिजली संकट (bijli sankat) पैदा हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि डिस्कॉम के लिए पॉवर मार्केट के सभी उत्पादों में खरीद और बिक्री को 19 अगस्त की डिलीवरी की तारीख से अगली सूचना तक प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह कदम उठाने से पहले राज्यों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कई बार चेतावनी दी गई।
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